एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इस आयोग के गठन से लाभ होगा, जो अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की आस लगाए थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा, और इसके बाद सरकार आयोग के अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देगी।
सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए है, जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों दोनों को लाभ हुआ। अब 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को और अधिक लाभ होने की उम्मीद है
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